न्याय की दिशा संविधान ने भारतीय समाज के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्यों का अधिकार प्रदान किया है, चाहे वह धर्म, जाति, लिंग, या क्षेत्र के आधार पर कहीं भी हो। लेकिन भारत में धार्मिक और सामाजिक विभाजनों के कारण, कुछ क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के नियमों और विधियों में अंतर्निहित होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, संविधान ने
विभिन्न कानूनों और नियमों को एकत्रित करके ‘संघीय सामान्य सिविल कोड’ (Uniform Civil Code) को प्रस्तावित किया है।यह कानून 1947 में देश में लागु होना था लेकिन किसी कारन नहीं हो पाया या कह सकते है तुस्टीकरण की राजनीती’की वजह’से नहीं हो पाया लेकिन अब uattrakhand के cm पुष्कर सिंह धामी ने लागु कर दिया है न्याय की दिशा।
न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 2024(UCC):
संघीय सामान्य सिविल कोड एक कानूनी प्रणाली है जो सभी नागरिकों को समान ढंग से धार्मिक और सामाजिक विधियों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य समाज को एकीकृत और एकत्रित करना है, जिससे अन्याय और असमानता को कम किया जा सके।सब के लिए सामान्य कानून होगा यह मतभेद को काम करेगा
संघीय सामान्य सिविल कोड केअंतर्गत से, विभिन्न सामाजिक समुदायों के लोगों को धार्मिक और सामाजिक विधियों का समान रूप से लाभ प्राप्त होगा। यह एक सामान्य नागरिकता अधिकार होगा, जो हर किसी को समान अधिकारों और कर्तव्यों का अधिकार देगा।
इसके अलावा, संघीय सामान्य सिविल कोड का अनुपालन भारतीय समाज को समृद्धि और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह विवाह, तलाक, विवाह संबंधी संपत्ति, और उनके वित्तीय स्थिति जैसे मुद्दों पर भी एक आम धारा प्रभाव डालेगा।
संघीय सामान्य सिविल कोड की प्रमुख उद्देश्यों में एकता, समानता, और न्याय को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अंतर्गत, सभी नागरिकों को विवाह, तलाक, संपत्ति और उनके वित्तीय हकों के मामले में समान अधिकार मिलेंगे।
यह उद्देश्य भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ, सामाजिक विवादों को कम करने और न्याय को प्राप्त करने में मदद करेगा।
न्याय की दिशा
संघीय सामान्य सिविल कोड का प्रस्ताव विवाह, तलाक, विवाहित संपत्ति, और उनकी वित्तीय स्थिति के मामलों को समान और न्यायसंगत ढंग से नियंत्रित करने का उद्देश्य रखता है। इसके अंतर्गत, धार्मिक और सामाजिक धाराओं से उत्पन्न असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
संघीय सामान्य सिविल कोड के अनुसार, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा जो विवाह, तलाक, संपत्ति और वित्तीय हकों के प्रति समान अधिकार और कर्तव्यों का पालन करेगा। इससे उन्हें अपने समाजिक और धार्मिक धाराओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार भी मिलेगा।
संघीय सामान्य सिविल कोड के लागू होने से, भारतीय समाज में एकता और समानता का वातावरण बढ़ेगा। यह सामाजिक और धार्मिक असमानताओं को कम करके समृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
न्याय की दिशा में कदम
इस प्रकार, संघीय सामान्य सिविल कोड भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो समानता, न्याय, और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक मानवीय अधिकार की प्राप्ति में मदद करेगा। इसके माध्यम से, समाज में एकीकरण और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। इसलिए, संघीय सामान्य सिविल कोड को लागू करने का प्रयास भारतीय समाज के विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
यह कानून आने से किसी को किसी तरीके की परेहनी नहीं होगी साथ ही संविधान लिखने वालो का सपना पूरा होगा जो उन्होंने UCC को लेके देखा होगा धीरे धीरे पुरे भारत में यह कानून लागु होगा क्यों की मुस्लिम लोग को भड़काया जाता है राजनीती वालो के द्वारा इस वजह से दिकीकते हो जाती है।
चाहे वह धर्म, जाति, लिंग, या क्षेत्र के आधार पर कहीं भी हो। लेकिन भारत में धार्मिक और सामाजिक विभाजनों के कारण, कुछ क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के नियमों और विधियों में अंतर्निहित होता है। video link